Last Updated :
19 April 2023, 04:36 PM IST
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਟੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ।”
2019 ਵਿੱਚ, ਈਯੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 7.5% ਅਤੇ 20% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਆਈਟੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟਾਂ ਲਈ 7.5% ਅਤੇ 20% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਤਮ ਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਯੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋਂ 10.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬੈਂਚ, ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਸਟਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਅਨੁਮਾਨਤਾ’ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਕਸਟਮ ਦਰਾਂ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਣਜ 1994 ਦੇ ਆਮ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਕਸਟਮ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤੀ ਹੈ।
