Last Updated :
07 September 2023, 07:26 PM IST
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਚਾਲੀਸਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਚਾਲੀਸਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ 5-7 ਮੁੱਦੇ ਚੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ – ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ – ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਭਾਵੇਂ ਨੂਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 27% ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵਿਧਾਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ।
