Last Updated :
03 June 2025, 01:58 PM IST
Jammu and Kashmir LG takes major action : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311(2)(c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨਸੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ, ਅਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰ (OGW) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 2020 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 (2) (c) ਦੇ ਤਹਿਤ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ OGW / ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
