Courtesy: Credit: OpenAI
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਗਣਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਗੌਰਾਂਗ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ EVM ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।