Last Updated :
06 June 2025, 05:19 PM IST
National News : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੈੱਟਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। TRAI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਟਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ 4% ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ TRAI ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਰਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਨਵੈੱਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"
