NEET ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾ NEET ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਏਜੀ) ਸ਼ਿਵ ਮੰਗਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ 14ਵਾਂ ਮਾਮਲਾ

ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ 14ਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਓਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ NEET ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹੇਠਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਕੁਨੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਰਵਿੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 194 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।6 ਮਈ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ.

• 

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ?

  National

• 

  ਸੀਓਐਸ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਬਲੀਦਾਨ ਬੈਜ' ਅਤੇ 'ਸਨਮਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਭੇਟ ਕੀਤੇ

  National

• 

  ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ "ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ" ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਲਈ FATF ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁੱਝ

  National

• 

  COVID 19: ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 15 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ

  National

• 

  ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ, ਨੋਟਮ ਜਾਰੀ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ!

  National