ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ - ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ Hit & Run ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦਿਖਿਆ ਸੀ ਅਸਰ 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪੰਪ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਪੁਲ ਉਪਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।