Last Updated :
23 October 2023, 04:01 PM IST
Parliamentary Committee: ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਬਿੱਲ (Bill) ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਬਿੱਲ 2023 ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ 2, ਪੀਐਚਏ-ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਤੇ ਡਰਾਫਟ 246 ਰਿਪੋਰਟ; ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023′ ਤੇ ਡਰਾਫਟ 247 ਰਿਪੋਰਟ; ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਬਿੱਲ (Bill), 2023′ ਤੇ ਡਰਾਫਟ 248 ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ (Bil) ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, 1973, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ (Bill)ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੁਣ 533 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 160 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਂ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ (Bill) ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 356 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 175 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 8 ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਬਿੱਲ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 167 ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 170 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
