Last Updated :
24 June 2026, 08:50 PM IST
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.39 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (PSK) ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (POPSK) ਵਿੱਚ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 77 ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 545 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 POPSK ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ 16 ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 27 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਆਨ ਅਰਾਈਵਲ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ 66 ਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਮੇ ਲੋਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ।
