Last Updated :
20 June 2026, 02:30 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
3 ਜੂਨ 2006 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪਵਨਰਾਜੇ ਨਿੰਬਾਲਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮਦ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਲੰਬੋਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਦਮਸਿੰਘ ਪਾਟਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਵਨਰਾਜੇ ਨਿੰਬਾਲਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਓਮਰਾਜੇ ਨਿੰਬਾਲਕਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਦਮਸਿੰਘ ਪਾਟਿਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮਸਿੰਘ ਪਾਟਿਲ, ਸਤੀਸ਼ ਮਾਂਡਾਡੇ, ਮੋਹਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ, ਪਰਸਮਲ ਜੈਨ, ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਦਵ, ਪਿੰਟੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਛੋਟੂ ਪਾਂਡੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ।
ਗਵਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲ ਡੀਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਭਿਯੋਗ ਪੱਖ ਨੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 128 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
