ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ , ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਤੱਕ, ਫਸਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ […]

Sweety Kaur
Calendar

Share:

ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ , ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਤੱਕ, ਫਸਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਤਰਜੀਹੀ ਸਲੂਕ ਮਿਲੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ” । ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 69 ਨਵੇਂ ਬੇਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ 2.40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।  ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 65 ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।