Last Updated :
29 February 2024, 07:17 PM IST
Haryana News : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ-ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ-ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ-ਰਹੀਮ ਵਾਂਗ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰੋਲ 50 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ 2019 ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
