Last Updated :
01 July 2023, 06:44 PM IST
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਜੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਸਲਰ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਦੋ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ”। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ “।
