ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਗਿਆਨਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਿਆ । ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ […]

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਗਿਆਨਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਿਆ । ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।  

ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ “ਗੈਰ-ਗਿਆਨਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ” ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।