Last Updated :
03 August 2025, 11:52 AM IST
National news: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੁਝਾਓ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ" ਕਿਹਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ:
100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (BLO)
288 ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ
139 ਜਨਰਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਮਾਏ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
