Last Updated :
17 April 2023, 01:20 PM IST
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ: “ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਉਲਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।”
ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ, ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।” ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ (ਬੈਂਕਾਂ) ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
