Last Updated :
05 July 2023, 05:37 PM IST
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਸਏਟੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਇਰਡਾਈ) ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ 3,300 ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਰਦਾਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਹਾਰਾ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।ਹੋਰਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ, ਚੇਂਥਿਲ ਅਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਰਾ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਰਡਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ” । ਅਈਅਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਰਡਾਈ ਨੂੰ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਣ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਰਦਾਈ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਆਦੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ “। ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੰਕਿਤ ਰਾਜਗੜ੍ਹੀਆ, ਕਰੰਜਵਾਲਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰਦਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ 3,300 ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
