Last Updated :
11 November 2024, 08:37 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਏਗੀ SIT ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ.ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ.
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।
