Last Updated :
03 August 2023, 01:38 PM IST
2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐਚਪੀ) ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਮੇਵਾਤ ਵਿਚ ਜਲਾਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਸਾ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਬਣਨ। ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੋ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀਐਚਪੀ-ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਰਾ 370 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਫਸਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐਫਆਈਆਰਜ਼) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
