Last Updated :
08 April 2025, 05:33 PM IST
Courtesy: file photo
8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1. ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ: ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਸਹਿਮਤੀ ਰੋਕਣਾ: ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ: ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
4. ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸੀ: ਰਾਜਪਾਲ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ), ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
