ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਮੌਕੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਸਕੋ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਠੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ “ਖੜਗਭੁਜਾ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਵੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।