Last Updated :
26 March 2025, 11:13 PM IST
Courtesy: file photo
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ 1954 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ 1954 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ। ਗੁਂਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਯਮ, 1994 ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2022 ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
