ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। Supreme Court ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IMA) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤੰਜਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਆਈਐਮਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਐਮਏ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੰਭੀਰ
ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਆਈਐਮਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 15 ਮਾਰਚ
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 188, 269, 504 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਐਮਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਮਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।