Last Updated :
19 June 2026, 01:37 PM IST
Courtesy: pinterest
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (UNHRC) ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
UNHRC ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨਾਇਕ ਅਨੁਪਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਸਥਾਨਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
