Last Updated :
19 March 2024, 06:14 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ CAA ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CAA 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CAA 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲੀ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਏਏ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਏਏ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 236 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੀਏਏ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਬੀ (4) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜੋ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 236 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 2 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਇੰਦਿਕਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
