Last Updated :
06 August 2026, 08:42 AM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਧੀਨ ਹਰ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ Exporter-on-Record (EOR) ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਵੈਧ Import Export Code (IEC) ਅਤੇ GSTIN ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ (DGFT) ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ EOR ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ Seller-on-Record (SOR) ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਸਟਮ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਉਤਪਾਦ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਲੇਬਲਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ EOR ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ, ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
