Last Updated :
06 August 2026, 08:43 AM IST
Courtesy: ai image
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਲਮਾਰਗ ਜਲਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬਘਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਾਜ਼ਮ ਗਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਥਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਰਾਕ ਟਾਪੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਤਰੀ ਰੂਟ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੱਖਣੀ ਰੂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੌਰਿਡੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਓਮਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਤੇਹਰਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਈਰਾਨ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 5 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਾ ਗਿਆਪਨ (MoU) ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
