Last Updated :
26 February 2024, 10:13 PM IST
Kisan Andolan 2.0: ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ 3 ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ!
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਾਇਦਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
