Last Updated :
28 July 2023, 01:01 PM IST
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲੇ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਨਗਨ ਘੁੰਮਾਇਆ ਸੀ , ਉਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕੁਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲੜਾਕੂ ਮੇਤੇਈ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 35,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਤੋ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਛੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ”। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਂਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 147 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 40,000 ਲੋਕ ਨਸਲੀ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 3 ਮਈ ਤੋਂ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਤਈ ਸਮੁਦਾਇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 53% ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਕਬਾਇਲੀ ਕੂਕੀ ਸਮੂਹ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ 16% ਬਣਦਾ ਹੈ।
