Last Updated :
02 April 2025, 01:38 PM IST
Wakf Amendment Bill introduced in Lok Sabha : ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਜੇਡੀਯੂ) ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। I.N.D.I.A ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (AIMPLB) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦੀਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਈਸਾਈ ਕਮੇਟੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁਤਵੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਅਧੀਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਸਟ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ CAA ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਘੁੰਮਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਮਾਲਕੀ ਹੈ।
