Calcutta High Court: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ 196 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਸਿਵਗਨਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪ੍ਰਤਿਮ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਏ ਪਾਬੰਦੀ-ਕਿਊਰੀ
ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।