ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 13 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ 13 ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟਰੇਨ 'ਚ 1000 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 43 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਰਫੀਕ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਫਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। .
34 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 34850 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, 664 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।