Last Updated :
14 March 2024, 03:18 PM IST
Lok Sabha Elections 2024: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹੂਲਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ., ਆਈ.ਟੀ.ਵੀ.ਬੀ., ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ., ਪੁਲਿਸ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਦਰਾਜ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
