Last Updated :
11 April 2024, 10:04 AM IST
Punjab News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ 30 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਦੀ
ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। 2022 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1920 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
30 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਦੋ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਫਆਰਓ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 30 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
