Last Updated :
18 June 2026, 07:02 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦਾ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1928 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: ਕਾਦੀਆਂ, ਜੋ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਵੇਗਾ।
• ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ: ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਘੁਮਾਣ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਡੇਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਯਾਤਰਾ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ: ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਟੀਲ ਤੇ ਲੋਹਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਰੇਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਢੁਲਾਈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
• ਫੌਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਟ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਫੌਜੀ ਰਸਦ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸਦਾ ਬਜਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਗਤ ਹੁਣ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 411.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
