Last Updated :
28 January 2024, 12:24 PM IST
Anti defection law: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ (X) ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
जिस तरह एजेंसियों और पैसे के दम पर देश भर में MLAs ख़रीदे जाते हैं, सरकारें तोड़ी जाती हैं, वो democracy के लिए ख़तरनाक है।
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) January 28, 2024
पिछले साल मैंने संसद में Anti-Defection Law को मज़बूत करने के लिए प्राइवेट मेम्बर बिल पेश किया था।
ये बिल आज लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। pic.twitter.com/GjXThG6fHf
ਦਲ ਬਦਲੀ 'ਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਰਿਜਾਰਟ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
