Last Updated :
10 January 2024, 07:25 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਜੀਜਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ 8 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਨਾਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਨੌ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਨੋਂਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੱਕ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਪਰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਾਏ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਏ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
