Last Updated :
21 January 2025, 02:29 PM IST
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ 7000 ਫਰਮਾਂ ਦੀ IGST ਰਿਵਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। IGST ਰਿਵਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲਗਭਗ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 687.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ 129.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 89.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 83.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਬਾਲ ਤੋਂ 44.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ 80.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟ੍ਰਾਸਕੋ ਨੂੰ 40.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ 24.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 14.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ।
