Last Updated :
30 July 2026, 07:57 AM IST
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਮੰਡੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰੌਣਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫਟ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSK) ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
