Last Updated :
29 July 2026, 09:24 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ, ਦੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA), 2013 ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ 33.86 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ 3,86,692 ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2,66,112 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2,37,320 ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (2,09,040), ਜਲੰਧਰ (1,95,614) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ (1,94,449) ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 1,66,102, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 1,65,364, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 1,84,140, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 1,61,253, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 1,42,995, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 1,29,673 ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 1,23,321 ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਦੋਹਰੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
