Last Updated :
29 July 2026, 09:21 PM IST
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਲਫੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
