Last Updated :
03 March 2025, 08:36 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (PMIDC) ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (UC) ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਆਉਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੇਡ-4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ-3, ਗ੍ਰੇਡ-2 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਐਮਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ "ਐਮ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ" 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਬਿੱਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
