ਭਾਖੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਭਾਖੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਲੀਲ

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ

ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, 296 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 8.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• 

  ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਸਬੀਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂਟਿਊਬਰ,ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ

  Punjab

• 

  ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੂਲਤ

  Punjab

• 

  ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ 'ਤੇ ਬਣੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ

  Punjab

• 

  CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਵਿਖੇ ਪੀਐਸਸੀਏਆਰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

  Punjab