Last Updated :
25 December 2023, 04:50 PM IST
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ’ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ’ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਬੀਕੇਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੁੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
