Last Updated :
18 January 2024, 01:15 PM IST
Supreme Court Decision: ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
2015 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਸਨ ਖਹਿਰਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਪਾ ਜੇਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
