Last Updated :
15 June 2026, 02:23 PM IST
ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਪੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
