ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਕੈਮਰੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂ ਪਈ ਜ਼ਰੂਰਤ...

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿੱਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਟੈੱਕ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਮਕਸਦ 

ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।