Last Updated :
14 March 2024, 02:03 PM IST
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐਸਐਸਓਸੀ) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ/ਏਆਈਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੇਲ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜੇਲ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਓਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਕਿਹਾ- ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 43000 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਸ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ, 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਓਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
