Last Updated :
06 April 2024, 10:29 PM IST
Punjab High Court: 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 440 ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
