Chandighar: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਤਰੀਕਾ! ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕਰਨਗੇ ਵੋਟਿੰਗ, 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ 29 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 2026 ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ, ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2024 ਦੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਇਆ

2024 ਦੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਅੱਠ ਗੁਪਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

• 

  ਕਪੂਰਥਲਾ: ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਗਏ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ 

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ-ਮੀਥੇਨੌਲ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, 91% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ; ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ

  Punjab

• 

  ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, 10 ਗੰਭੀਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

  Punjab

• 

  ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨੂੰ

  Punjab